केंद्र सरकार की नई कृषि योजना
नई दिल्ली, (हि.स.)। केंद्र सरकार ने ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ को मंज़ूरी प्रदान की है। यह योजना वर्ष 2025-26 से प्रारंभ होकर अगले छह वर्षों तक देश के 100 चिन्हित जिलों में लागू की जाएगी।
कैबिनेट की बैठक में मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में इस निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना को 11 मंत्रालयों की 36 मौजूदा योजनाओं, राज्य योजनाओं और निजी क्षेत्र की साझेदारी के माध्यम से लागू किया जाएगा। चयनित 100 जिलों की पहचान कम उत्पादकता, फसल गहनता में कमी और कम ऋण वितरण जैसे तीन प्रमुख मानकों के आधार पर की गई है।
क्रियान्वयन और निगरानी
योजना के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा। प्रत्येक जिले में योजना की प्रगति को 117 प्रदर्शन संकेतकों के माध्यम से मापा जाएगा।
योजना के प्रमुख उद्देश्य
इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं:
- कृषि उत्पादकता को बढ़ाना
- फसल विविधीकरण और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना
- ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ाना
- सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना
- दीर्घकालिक और अल्पकालिक कृषि ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना
