उत्तराखंड में गोल्डन कार्ड धारकों के लिए नया मास्टर पैकेज
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गोल्डन कार्ड धारकों के लिए मास्टर पैकेज तैयार करने की योजना बनाई है। इस नए पैकेज में कुल 426 स्वास्थ्य सुविधाओं को शामिल किया जाएगा, जिससे सरकारी कार्मिकों और पेंशनरों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने में आसानी होगी। इस पैकेज के अंतर्गत कार्मिकों के अंशदान को भी सूचीबद्ध किया जाएगा, ताकि उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में पूरी जानकारी हो सके।
गोल्डन कार्ड योजना के तहत इलाज को लेकर कुछ सरकारी कार्मिकों और पेंशनरों में असंतोष की स्थिति बनी हुई है। उनका कहना है कि कई सूचीबद्ध अस्पताल अभी भी गोल्डन कार्ड धारकों का इलाज करने में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके चलते सभी कार्मिकों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना एक चुनौती बन गया है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने एसजीएचएस मास्टर पैकेज तैयार किया है, जिसे शासन को भेजा गया है। इस पैकेज की स्वीकृति अभी भी प्राप्त होनी बाकी है।
गोल्डन कार्ड धारकों के इलाज की व्यवस्था में सुधार
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे ऐसे सभी अस्पतालों के साथ बातचीत कर रहे हैं, ताकि गोल्डन कार्ड धारकों को इलाज दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य प्राधिकरण इसे हाईब्रिड मोड में लाने पर विचार कर रहा है। इस मोड के तहत, उपचार की लागत को कम करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर चर्चा की जा रही है।
हाल ही में उत्तराखंड सेवानिवृत्त कार्मिक समन्वय समिति ने सचिव स्वास्थ्य डॉ. राजेश कुमार के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में सचिव ने प्राधिकरण को निर्देश दिए हैं कि वे कार्मिकों और पेंशनरों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों का समय पर भुगतान करें। इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही, जिन पेंशनरों ने शुरू में इस योजना में शामिल होने से अनिच्छा दिखाई थी, उन्हें फिर से योजना में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।
गोल्डन कार्ड योजना का वित्तीय भार कम करना
बैठक के दौरान यह भी बताया गया कि सरकार गोल्डन कार्ड योजना के बढ़ते वित्तीय भार को कम करने के लिए इसे हाईब्रिड मोड पर चलाने की तैयारी कर रही है। इस योजना का उद्देश्य सभी सरकारी कार्मिकों और पेंशनरों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इसके तहत, मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अस्पतालों के साथ बेहतर समन्वय किया जाएगा।
इस प्रकार, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण का यह कदम गोल्डन कार्ड धारकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध होगा। इसके माध्यम से, न केवल सरकारी कार्मिकों और पेंशनरों की समस्याओं का समाधान होगा, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति उनकी उम्मीदों को भी बढ़ावा मिलेगा।
गोल्डन कार्ड योजना की भविष्य की दिशा
गोल्डन कार्ड योजना की भविष्य की दिशा को लेकर भी कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। स्वास्थ्य प्राधिकरण का मानना है कि यदि सभी अस्पताल गोल्डन कार्ड धारकों को इलाज देने के लिए सहमत होते हैं, तो इससे न केवल सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा, बल्कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा।
- गोल्डन कार्ड धारकों के लिए मास्टर पैकेज में 426 सुविधाएं शामिल होंगी।
- सरकारी कार्मिकों और पेंशनरों को समय पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा।
- गोल्डन कार्ड योजना में शामिल होने से अनिच्छा रखने वाले पेंशनरों को फिर से शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।
इस प्रकार, उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार की दिशा में उठाए गए ये कदम निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव लाएंगे और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे।
