प्रयागराज हाईकोर्ट में वकीलों की वाहन चोरी पर सख्त रुख
प्रयागराज में हाईकोर्ट ने परिसर के आसपास वकीलों के वाहनों की चोरी की बढ़ती घटनाओं पर गंभीरता से ध्यान दिया है। न्यायालय ने पुलिस आयुक्त से यह जानने की कोशिश की है कि वाहनों की चोरी को रोकने के लिए कौन से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इस मामले में अधिवक्ता सुशील कुमार की याचिका पर सुनवाई की गई, जिसमें उन्होंने वाहन चोरी की घटनाओं को लेकर चिंता जताई थी।
पुलिस कमिश्नर को निर्देश
हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद शामिल थे, ने पुलिस कमिश्नर को परिसर की सुरक्षा मानकों की जांच करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही, यह भी पूछा गया कि परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह से कार्यरत हैं या नहीं। कोर्ट ने कैमरों की लोकेशन और उनकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए, यह जानने के लिए कि इतने सुरक्षा इंतजाम के बावजूद वाहन चोरी कैसे हो रहे हैं और चोरी गए वाहनों की बरामदगी क्यों नहीं हो रही है।
चोरी की घटनाओं का बढ़ता ग्राफ
याचिकाकर्ता की बाइक हाल ही में हाईकोर्ट के बाहर से चोरी हो गई थी। उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। इस पर कोर्ट ने अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम परितोष कुमार मालवीय और ऋषि चड्ढा को अगली सुनवाई पर पूरी स्थिति से अवगत कराने का आदेश दिया है। यह स्पष्ट है कि पुलिस की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे वकीलों में असंतोष बढ़ रहा है।
पार्किंग की व्यवस्था पर सवाल
कोर्ट को बताया गया कि मल्टी लेवल पार्किंग बनने के बावजूद अधिकांश वकील अपने वाहनों को सड़क पर ही खड़ा कर रहे हैं। इस पर न्यायालय ने बार एसोसिएशन से सवाल किया कि करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी पार्किंग का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है। इस मुद्दे पर बार के अध्यक्ष या महासचिव को अगली सुनवाई पर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है, ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके।
वकीलों की सुरक्षा और सुरक्षा व्यवस्था
यह मामला केवल वाहनों की चोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि वकीलों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल उठाता है। हाईकोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि वकील और अन्य उपस्थित लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। पुलिस और प्रशासन को चाहिए कि वे इस मामले को गंभीरता से लें और ठोस कदम उठाएं।
- हाईकोर्ट परिसर में सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी।
- सीसीटीवी कैमरों की कार्यक्षमता और लोकेशन पर विचार किया जाएगा।
- बार एसोसिएशन से पार्किंग व्यवस्था के उपयोग पर सवाल उठाए गए हैं।
- पुलिस से अगली सुनवाई पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया है।
इस प्रकार से उच्च न्यायालय की ओर से की गई कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय वकीलों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है और इस मामले में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। आने वाले दिनों में जब अगली सुनवाई होगी, तब इस मुद्दे पर और भी जानकारी सामने आएगी।
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