भारतीय सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन योजना का विस्तार किया
भारतीय सरकार ने मंगलवार को यह घोषणा की कि वह अपनी प्रमुख निर्यात प्रोत्साहन योजना, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स (RoDTEP), का विस्तार मार्च 2026 तक करेगी। यह जानकारी वाणिज्य मंत्रालय के एक अधिसूचना के माध्यम से साझा की गई। इस योजना का उद्देश्य निर्यातकों को उन करों, शुल्कों और उपकरों की वापसी करना है, जो अन्य किसी कार्यक्रम के अंतर्गत वापस नहीं किए जाते हैं, लेकिन जो निर्यात उत्पादों के निर्माण और वितरण के दौरान खर्च किए जाते हैं।
इस योजना का मूल उद्देश्य भारतीय निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सहायता प्रदान करना है। RoDTEP योजना के तहत निर्यातकों को 1% से 4% तक के प्रोत्साहन मिलते हैं, जो उत्पाद के मूल्य के अनुपात में होते हैं। वर्तमान में, यह योजना 10,000 से अधिक उत्पादों को कवर करती है, जिनमें कृषि, वस्त्र और इंजीनियरिंग सामान शामिल हैं।
नियोजित समाप्ति से पहले का विस्तार
इस योजना का विस्तार तब हुआ है जब इसे पहले 30 सितंबर को समाप्त होने की योजना बनाई गई थी। निर्यातकों ने सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की थी, खासकर जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर शुल्क बढ़ा दिए थे। इन शुल्कों में वृद्धि के कारण, जो कि 50% तक पहुंच गए थे, भारतीय वस्त्र, चमड़े के सामान और खाद्य उत्पादों के निर्यात पर भारी प्रभाव पड़ा।
सरकार का यह कदम निर्यातकों को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए जो अमेरिका जैसे प्रमुख बाजारों में उच्च शुल्क का सामना कर रहे हैं। निर्यातकों का मानना है कि इस योजना के माध्यम से उन्हें अपने उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे वे अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेहतर स्थिति में आ सकेंगे।
RoDTEP योजना के लाभ
RoDTEP योजना के तहत निर्यातकों को मिलने वाले लाभों में कई महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं:
- निर्यातकों को उन करों की वापसी, जो अन्य योजनाओं के अंतर्गत नहीं आती हैं।
- कृषि, वस्त्र और इंजीनियरिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन।
- उत्पाद मूल्य का 1% से 4% तक प्रोत्साहन, जो निर्यातकों की लागत को कम करता है।
- अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना।
निर्यातकों की प्रतिक्रिया
निर्यातकों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इस योजना के विस्तार से उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे वे अपने व्यवसाय को सुचारु रख सकेंगे। निर्यातक संघों ने कहा है कि इस कदम से भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि यह निर्यात को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण साधन है।
साथ ही, निर्यातकों का कहना है कि उन्हें और अधिक समर्थन की आवश्यकता है, विशेष रूप से उन वस्तुओं के लिए जिन पर अमेरिका में उच्च शुल्क लगाए गए हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि वह निर्यातकों के लिए और भी प्रोत्साहन योजनाएं लागू करे, ताकि वे वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति को और मजबूत बना सकें।
निष्कर्ष
भारतीय सरकार का RoDTEP योजना का विस्तार एक सकारात्मक कदम है, जो निर्यातकों को प्रतिस्पर्धा में बने रहने में मदद करेगा। निर्यातकों की मांगों को सुनकर सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि भारतीय उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बनाए रखें। इस योजना के माध्यम से निर्यातकों को मिलने वाली वित्तीय सहायता निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को भी लाभान्वित करेगी और देश के विकास में योगदान देगी।
