मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन मामलों की समीक्षा
मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के समय पर निराकरण को लेकर अपर कलेक्टर दिलीप कुमार पांडेय ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित एक बैठक में गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों को प्राथमिकता के साथ हल किया जाए ताकि जनता को समय पर राहत मिल सके। यह बैठक उन मामलों की समीक्षा के लिए थी, जिनका समाधान अभी तक नहीं हो सका है।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। ऐसे में, अपर कलेक्टर पांडेय ने निर्देश दिए हैं कि सभी शिकायतों का निराकरण कम से कम समय में किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों को खुद शिकायतकर्ताओं से संपर्क करना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। यह कदम सरकार की पारदर्शिता और जनसुविधा को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने का लक्ष्य
बैठक में पांडेय ने जोर दिया कि सभी पात्र हितग्राहियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुँचाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी लाभार्थी योजना से वंचित न रहे। उनके अनुसार, यह सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है कि योजनाएं सही तरीके से लागू हों और जनता को इसका लाभ मिल सके।
पांडेय ने अधिकारियों से कहा कि वे योजनाओं की प्रगति का नियमित रूप से रिव्यू करें और आवश्यकता अनुसार सुधार करें। उन्होंने यह भी बताया कि योजनाओं के कार्यान्वयन में कोई कमी होने पर तुरंत सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए। इससे न केवल योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ेगी, बल्कि जनता का प्रशासन पर विश्वास भी बढ़ेगा।
जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता
बैठक के दौरान, अपर कलेक्टर ने यह भी कहा कि शिकायतों के निवारण में देरी से जनता के बीच प्रशासन के प्रति नकारात्मक सोच उत्पन्न हो सकती है। इसलिए, उन्होंने सभी अधिकारियों को समय पर और प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। पांडेय का मानना है कि यदि अधिकारियों ने सक्रियता दिखाई, तो इससे जनता की समस्याओं का समाधान तेज गति से हो सकेगा।
- अपर कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शिकायतकर्ताओं से फोन पर संपर्क करें।
- सभी अधिकारियों को सरकारी योजनाओं के लाभ को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करने को कहा गया।
- योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
इस बैठक के दौरान यह भी चर्चा की गई कि अधिकारियों को शिकायतों की गहनता से समीक्षा करनी चाहिए ताकि कोई भी मामला अनदेखा न हो। अधिकारियों को यह समझना होगा कि उनकी जिम्मेदारी केवल योजनाओं को लागू करना नहीं है, बल्कि जनता की समस्याओं का समाधान करना भी है।
उम्मीद की जा रही है कि इस प्रकार की पहल से मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सुधार होगा और जनता को उनके मुद्दों का त्वरित समाधान मिलेगा। इसके साथ ही, सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सकेगा। इस तरह की बैठकों का आयोजन आगे भी जारी रहेगा ताकि प्रशासन की कार्यप्रणाली में सुधार लाया जा सके और जनता के विश्वास को मजबूत किया जा सके।
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