पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 10,907 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) ने सितंबर 2025 तक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PMSGMBY) के तहत 5.79 लाख ऋण आवेदनों को स्वीकृति दी है, जिससे कुल राशि 10,907 करोड़ रुपये हो गई है। यह योजना भारत के विभिन्न घरों में सस्ती सौर प्रणाली के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है, जिससे घरों में सौर ऊर्जा के उपयोग को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PMSGMBY) एक परिवर्तनकारी सरकारी पहल है, जिसका लक्ष्य घरों को सस्ती और स्वच्छ सौर ऊर्जा की पहुंच प्रदान करना है। यह योजना घरों में छत पर सौर प्रणाली लगाने के लिए वित्तीय समर्थन और आसान ऋण प्रक्रियाओं की पेशकश करती है। इससे भारत में स्थायी ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है।
ऋण उपलब्धता और शर्तें
इस योजना के तहत ऋण को और अधिक सुलभ बनाने के लिए 2 लाख रुपये तक के बिना गिरवी के ऋण की पेशकश की जा रही है, जो कि कम ब्याज दरों पर उपलब्ध है। इसके साथ ही, छह महीने की मोरोटोरियम अवधि और बिजली की लागत की बचत के अनुसार विस्तारित पुनर्भुगतान अवधि भी शामिल है। इसके अलावा, उधारकर्ताओं के लिए न्यूनतम योगदान आवश्यक है।
डिजिटल ऋण प्रक्रिया का सशक्तिकरण
ऋण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जनसामर्थ पोर्टल के माध्यम से एक संपूर्ण डिजिटल आवेदन प्रणाली स्थापित की गई है, जो pmsuryaghar.gov.in के साथ एकीकृत की गई है। यह प्रणाली तेज़ प्रसंस्करण और बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव सुनिश्चित करती है, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकते हैं।
योजना में हालिया अपडेट्स
योजना में हाल के अपडेट्स में सह-आवेदकों को जोड़ना, क्षमता आधारित प्रतिबंधों को हटाना, और दस्तावेजों को सरल बनाना शामिल है। ये परिवर्तन उपयोगकर्ता फीडबैक के आधार पर किए गए थे, जिससे अधिक घरों को इस योजना का लाभ मिल सके। इस प्रकार, यह योजना अधिकतम लोगों तक पहुंच बनाने में सफल हो रही है।
विभाग और मंत्रालय की निगरानी
वित्तीय सेवाओं के विभाग ने नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ मिलकर योजना की प्रगति की नियमित निगरानी की है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना सही तरीके से लागू हो रही है, दोनों संस्थाएं मिलकर काम कर रही हैं।
राज्य स्तर पर ऋण अनुमोदन में तेजी
राज्य स्तर के बैकर्स कमेटियों और लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स के साथ समन्वय ने ऋण अनुमोदन प्रक्रिया को तेज किया है और सौर ऊर्जा के उपयोग को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित किया है। यह कदम योजना की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
सरकार की प्रतिबद्धता और भविष्य का दृष्टिकोण
यह मील का पत्थर सरकार की स्वच्छ ऊर्जा पहुंच बढ़ाने और नवोन्मेषी वित्तीय समाधानों के माध्यम से सतत विकास को समर्थन देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस योजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने से न केवल पर्यावरण में सुधार होगा, बल्कि यह आर्थिक दृष्टि से भी देश की प्रगति में योगदान देगा।
सारांश
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना देश में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से लाखों लोग सस्ती और सस्ती सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के सफल कार्यान्वयन से भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है, जिसमें न केवल घरेलू जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा, बल्कि यह पर्यावरण को भी संरक्षित करेगा।
