उत्तराखंड में उच्च शिक्षा को रोजगार से जोड़ने का नया कदम
देहरादून से एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है, जहां उच्च शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों को प्रत्येक वर्ष 10 हजार छात्रों का कैंपस प्लेसमेंट सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह घोषणा उन्होंने हाल ही में आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर ‘शिक्षा संवाद’ के उद्घाटन अवसर पर की। यह पहल राज्य में उच्च शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने और छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
राजपुर रोड स्थित होटल हयात सेंट्रिक में आयोजित इस चिंतन शिविर में डा. रावत ने कहा कि विश्वविद्यालयों को अपने कैंपस और संबद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए ऐसे प्रयास करने होंगे जिससे उन्हें प्रतिमाह कम से कम एक लाख रुपये का रोजगार पैकेज प्राप्त हो सके। इसके लिए विश्वविद्यालयों में प्लेसमेंट सेल की स्थापना को अनिवार्य किया गया है। मंत्री ने बताया कि राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से हजारों छात्रों को रोजगार दिलाने की सफलता को देखते हुए अब उच्च शिक्षा में भी रोजगारपरकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
चिंतन शिविर में विभिन्न विषयों पर चर्चा
इस चिंतन शिविर के पहले दिन कुल पाँच सत्रों का आयोजन किया गया। पहले सत्र में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा और एनईपी-2020 के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। दूसरा सत्र ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और अनुसंधान एवं नवाचार पर केंद्रित था। तीसरे सत्र में उद्यमिता और रोजगार के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसमें उच्च शिक्षा में स्किल गैप और प्लेसमेंट की चुनौतियों पर विचार-विमर्श हुआ।
चौथे सत्र का फोकस इंडस्ट्री-एकेडेमिया लिंकेज को मजबूत करने पर था, जिसमें उद्योग आधारित पाठ्यक्रम, इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप को प्रमुखता दी गई। अंत में, पांचवे सत्र में नशा मुक्त उत्तराखंड विषय पर विचार-विमर्श किया गया, जिसका उद्देश्य छात्रों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना है। इस तरह के पहल राज्य में शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के साथ-साथ छात्रों के भविष्य को भी सुरक्षित करने में सहायक होंगे।
उच्च शिक्षा में व्यावसायिकता का महत्व
डा. रावत ने इस बात पर जोर दिया कि उच्च शिक्षा केवल शैक्षणिक ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे व्यावसायिकता से भी जोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धी युग में छात्रों को ऐसे कौशल विकसित करने की आवश्यकता है जो उन्हें नौकरी बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाए। इसके लिए विश्वविद्यालयों को उद्योगों के साथ मिलकर कार्य करने और छात्रों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है।
राज्य की शिक्षा नीति में सुधार की आवश्यकता
इस चिंतन शिविर में उठाए गए मुद्दे राज्य की शिक्षा नीति में सुधार की आवश्यकता को दर्शाते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि यदि हम अपने छात्रों को एक बेहतर भविष्य देना चाहते हैं, तो हमें शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसके लिए सभी stakeholders, जैसे कि शिक्षण संस्थाएं, उद्योग, और सरकार को मिलकर काम करना होगा।
इस प्रकार, उत्तराखंड में उच्च शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की दिशा में उठाए गए कदम न केवल छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करेंगे, बल्कि राज्य की विकास दर को भी बढ़ाने में सहायक होंगे। आने वाले समय में देखना होगा कि ये योजनाएं कितनी प्रभावी सिद्ध होती हैं और छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में कितनी सफल रहती हैं।
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