राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ के लिए नई बिल्डिंग का सपना
राजस्थान की न्यायिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव की ओर इशारा करते हुए, जयपुर पीठ के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसपी शर्मा ने आज कहा कि हाईकोर्ट के लिए एक नई बिल्डिंग की आवश्यकता महसूस की जा रही है। यह जानकारी उन्होंने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के एक्सटेंशन काउंटर के शुभारंभ समारोह में दी।
जस्टिस शर्मा ने समारोह में कहा, “मैं तो चाहता हूं कि हाईकोर्ट के लिए ज्यादा बड़ी जगह और मिल जाए, जिसमें प्रत्येक ऑफिस को अलग-अलग स्थान मिले।” इसका मतलब यह है कि राजस्थान हाईकोर्ट की वर्तमान स्थिति में सुधार की आवश्यकता है, ताकि अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
नई बिल्डिंग की संभावनाएं
उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले कुछ दिनों या महीनों में, वे नई बिल्डिंग के लिए स्थान की उपलब्धता के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना के बाद से 48 वर्षों से यह वर्तमान बिल्डिंग में संचालित हो रहा है। जबकि मुख्य पीठ जोधपुर में साल 2019 में नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुकी है।
इस नई बिल्डिंग की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि वर्तमान बिल्डिंग में जगह की कमी के कारण कई बार कोर्ट की कार्यवाही प्रभावित होती है। जस्टिस शर्मा का यह बयान अधिवक्ताओं और न्यायालय के कर्मचारियों के बीच नई उम्मीदों का संचार कर सकता है।
बार काउंसिल का नया एक्सटेंशन काउंटर
इसके साथ ही, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने आज हाईकोर्ट जयपुर पीठ में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के एक्सटेंशन काउंटर का शुभारंभ भी किया। इस काउंटर की शुरुआत से, जयपुर और इसके आसपास के जिलों के लगभग 70 हजार अधिवक्ताओं को जोधपुर मुख्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
बार काउंसिल के अध्यक्ष भुवनेश शर्मा ने इस काउंटर के महत्व को बताते हुए कहा कि इससे अधिवक्ताओं को कई सुविधाएं मिलेंगी। अब अधिवक्ताओं को बार काउंसिल से जुड़ी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए जोधपुर नहीं जाना पड़ेगा।
अधिवक्ताओं और लॉ स्टूडेंट्स के लिए सुविधाएं
जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट की बैंच की स्थापना 30 जनवरी 1977 को हुई थी। तब से लेकर अब तक बड़ी संख्या में अधिवक्ता हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन अधिवक्ताओं को अब तक बार काउंसिल से जुड़ी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए जोधपुर जाना पड़ता था।
इस नए एक्सटेंशन काउंटर के माध्यम से लॉ ग्रेजुएट होने वाले छात्रों को भी रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज जोधपुर मुख्यालय स्थित बीसीआर के ऑफिस में जमा कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब सभी रजिस्ट्रेशन संबंधी कार्य जयपुर में ही किए जा सकेंगे, जिससे छात्रों को काफी सुविधा होगी।
निष्कर्ष
राजस्थान हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग की संभावनाएं और बार काउंसिल का नया एक्सटेंशन काउंटर, दोनों ही कदम न्यायिक प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। यह न केवल अधिवक्ताओं के लिए बल्कि सामान्य जनता के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है। आने वाले समय में इन बदलावों से न्यायिक प्रक्रिया में और अधिक सुधार देखने को मिल सकता है।
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