ग्वालियर-आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे: ग्वालियर से आगरा के बीच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए 220 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। इस परियोजना के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। निर्माण कार्य नवंबर से शुरू होने की संभावना है।
भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया ग्वालियर-आगरा छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के विकास के लिए अंतिम चरण में है।
मुख्य बातें:
– निर्माण कार्य नवंबर से शुरू होगा, जिससे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को लाभ मिलेगा।
– ग्वालियर से राजस्थान के बीच 88.4 किमी का छह लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा।
– मध्य प्रदेश में इस परियोजना के लिए 100 गांवों की भूमि अधिग्रहित की जानी है।
ग्वालियर से आगरा के लिए 88.4 किमी की यह परियोजना 4,263 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित है। लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए GR Infra के साथ अनुबंध के बाद, अब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध करानी है।
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भूमि अधिग्रहण कार्य को तेज करने और मुआवजे के वितरण के लिए 220 करोड़ रुपये की मंजूरी भी प्राप्त की गई है। इस परियोजना के तहत, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के 14 गांवों, राजस्थान के धौलपुर के 30 गांवों, और मध्य प्रदेश के मुरैना और ग्वालियर में कुल 100 गांवों से भूमि अधिग्रहित की जा रही है।
नवंबर से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू होगा। हालाँकि, मुआवजे के वितरण को लेकर किसानों ने आपत्ति जताई है, लेकिन NHAI के अधिकारी इसका समाधान निकालने का दावा कर रहे हैं। इस परियोजना में ग्वालियर से राजस्थान के बीच 88.4 किमी का छह लेन का सड़क बनाई जाएगी।
एक्सप्रेसवे के विकास के लिए दोतरफा तैयारियाँ चल रही हैं, क्योंकि कंपनी को अब छह महीने के भीतर निर्माण कार्य की व्यवस्था करनी है, जबकि NHAI को भूमि उपलब्ध करानी है। इस परियोजना के अंतर्गत कंपनी को मौजूदा ग्वालियर-आगरा चार लेन राजमार्ग को प्राथमिकता के आधार पर सुधारना होगा।
कंपनी को पूरा राजमार्ग सुधारना है, ताकि ग्वालियर से आगरा जाने वाले वाहन सीधे एक्सप्रेसवे का उपयोग कर सकें। वहीं, मुरैना और धौलपुर की दिशा में जाने वाले वाहन मौजूदा चार लेन का उपयोग करेंगे। कंपनी को मौजूदा राजमार्ग के सुधार का कार्य नवंबर 2026 तक पूरा करना है।
NHAI ने इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए सभी सरकारी एजेंसियों से आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त कर ली हैं। रेलवे, पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण, वन विभाग और तीन राज्यों के राजस्व विभाग से अनुमतियाँ प्राप्त होने के बाद कार्य में तेजी आई है।
अब केवल निजी भूमि का अधिग्रहण बाकी है। NHAI ने राशि को मंजूरी दे दी है, और अब मुआवजे के वितरण की प्रक्रिया शुरू होगी।
ग्वालियर-आगरा छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस कार्य के लिए लगभग 220 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी गई है। मुआवजे का वितरण जल्द ही शुरू होगा। – प्रशांत मीना, प्रबंधक NHAI।
