छत्तीसगढ़ में बिजली बिल के मुद्दे पर कांग्रेस का आंदोलन
छत्तीसगढ़ में बिजली बिल के मुद्दे पर कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि राज्य सरकार एक तरफ महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दे रही है, जबकि दूसरी तरफ उन्हें बिजली बिल के रूप में तीन गुना राशि वसूल कर रही है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने प्रदेशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। आने वाले दिनों में हर जिले में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी और बिजली विभाग का घेराव किया जाएगा।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि इस मुद्दे को वे एक अभियान की तरह चलाएंगे। उन्होंने कहा, “यह सरकार महतारी वंदन के नाम से पैसा देकर, उसी घर से 1000 के बदले 3000 बिजली बिल के तौर पर वापस ले रही है। यह आम जनता के साथ धोखा है और छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का एक प्रयास है। इसलिए आम लोग भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यह सरकार की विफलता का परिचायक है।”
राज्य के विभिन्न जिलों में प्रदर्शन की घटनाएँ
हाल ही में, बिजली दरों और बिल में राहत खत्म होने के विरोध में कांग्रेस ने रायपुर, गरियाबंद, जांजगीर, धमधा, कांकेर सहित कई जिलों में प्रदर्शन किए। इन प्रदर्शनों में कांग्रेस नेता बिजली कार्यालयों के बाहर इकट्ठा हुए और “बिजली चोर”, “गद्दी छोड़” जैसे नारे लगाए। कई स्थानों पर बिजली दफ्तरों में तालाबंदी भी की गई थी, जिसे रोकने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा था।
बिजली बिल को लेकर विरोध का कारण
कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना में बड़े बदलाव किए हैं। पहले 400 यूनिट तक खपत पर उपभोक्ताओं को आधा बिल मिलता था, लेकिन अब यह सीमा घटाकर केवल 100 यूनिट कर दी गई है। नया नियम यह बताता है कि यदि खपत 100 यूनिट से एक भी यूनिट ज्यादा हुई, तो उपभोक्ता योजना के फायदे से पूरी तरह वंचित हो जाएगा।
इस फैसले का असर सीधे आम जनता पर पड़ा है। केवल रायपुर में ही 3.5 लाख से अधिक परिवार इस परिवर्तन से प्रभावित हुए हैं। कांग्रेस का कहना है कि बिजली का बिल अब दोगुना आ रहा है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है।
महतारी वंदन योजना का परिचय
महतारी वंदन योजना भाजपा सरकार की प्रमुख योजना है, जिसके तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में भेजे जा रहे हैं। यह योजना 10 मार्च 2024 को शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। हालांकि, कांग्रेस का कहना है कि इस योजना का लाभ लेने वाले परिवारों को बिजली बिल के रूप में भारी दंड का सामना करना पड़ रहा है, जिससे योजना का उद्देश्य ही ध्वस्त हो रहा है।
आगे की रणनीति
कांग्रेस ने राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाने का निर्णय लिया है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि वे राज्य भर में जन जागरूकता अभियान चलाएंगे, ताकि लोग समझ सकें कि किस तरह से सरकार उनकी मेहनत की कमाई को लूट रही है। कांग्रेस के इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आम जनता के हितों की रक्षा करना और बिजली बिलों में हुए बदलाव के खिलाफ आवाज उठाना है।
कांग्रेस की यह कोशिश है कि वे अपनी बात को हर घर तक पहुंचाएं और लोगों को एकजुट करें, ताकि वे अपनी मांगों के लिए सरकार के खिलाफ खड़े हो सकें। आने वाले दिनों में, कांग्रेस के प्रदर्शन और आंदोलन की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है, जिससे यह मुद्दा और भी गर्म हो सकता है।
इस प्रकार, छत्तीसगढ़ में बिजली बिल के मुद्दे पर कांग्रेस का यह आंदोलन न केवल राजनीतिक लड़ाई है, बल्कि यह आम जनता के हक की भी लड़ाई बनता जा रहा है।
