यूपी के एडेड स्कूलों के शिक्षकों को मिलेगी राहत, ऑफलाइन ट्रांसफर का प्रस्ताव शासन को भेजा गया
उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत **1700 से अधिक शिक्षकों** को जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इन शिक्षकों के ऑफलाइन ट्रांसफर के लिए अगले सत्र में प्रक्रिया करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। यह निर्णय लंबे समय से शिक्षकों द्वारा की जा रही मांगों और धरना-प्रदर्शनों के बाद लिया गया है।
शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर कई बार विवाद उत्पन्न हुआ है। इस सत्र में विभाग ने **ऑफलाइन और ऑनलाइन** दोनों तरह से तबादले करने का निर्णय लिया था। हालांकि, ऑनलाइन तबादले तो सफल हुए, लेकिन ऑफलाइन तबादले में अड़चनें आ गईं। शिक्षकों ने इस मुद्दे को लेकर धरना-प्रदर्शन भी किया, लेकिन उन्हें तत्काल राहत नहीं मिली।
धरना-प्रदर्शन और शिक्षकों की एकजुटता
शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर **24 सितंबर** से संभल में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के आवास के सामने धरना शुरू किया। शिक्षकों ने एक नए मोर्चे का गठन किया है और उनकी इस जिद के चलते मंत्री और निदेशक माध्यमिक शिक्षा की ओर से वार्ता के लिए बुलाया जा रहा है। लेकिन शिक्षकों ने तब तक वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया जब तक कि उनकी तबादला सूची जारी नहीं की जाती।
शिक्षकों का यह आंदोलन पिछले कुछ समय से चल रहा है और अब यह एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। उनके धरने में शामिल शिक्षकों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। शिक्षकों का कहना है कि वे लंबे समय से इस प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं और अब और इंतजार नहीं कर सकते।
माध्यमिक शिक्षा विभाग की नई पहल
मामले की गंभीरता को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एक सहमति बनाकर शिक्षकों के लिए इस सत्र में जारी **NOC** (No Objection Certificate) को अगले सत्र में मान्य करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक **डॉ. महेंद्र देव** ने बताया कि इस पर शासन जल्द सकारात्मक निर्णय लेगा। इससे शिक्षकों को अगले सत्र में तबादले की प्रक्रिया में सहायता मिलेगी।
शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा की जाए
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (चंदेल) गुट के प्रदेश मंत्री **संजय द्विवेदी** ने कहा कि शिक्षकों ने नियमानुसार प्रक्रिया पूरी कर ऑफलाइन तबादले के लिए आवेदन किए हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया को पूरा किया जाए। साथ ही, उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शिक्षकों के खिलाफ दंड और उत्पीड़न की कार्रवाई जारी रही, तो संघ पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।
- शिक्षकों का धरना: संभल में धरना दे रहे शिक्षकों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
- NOC की मान्यता: अगले सत्र में जारी NOC की मान्यता देने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।
- संघ की चेतावनी: उत्पीड़न की कार्रवाई बंद न होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की तैयारी।
इस प्रकार, यूपी के एडेड स्कूलों के शिक्षकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण समय है। शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा और उनकी समस्याओं का समाधान सरकार के लिए एक चुनौती है। आगामी दिनों में इस मुद्दे पर राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाते हैं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। शिक्षकों का धैर्य और एकजुटता इस मामले के समाधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
