जालोर में ई-मित्र धारकों पर लगाया गया जुर्माना
राजस्थान के जालोर जिले में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग ने दो ई-मित्र धारकों पर अनियमितताओं के आरोप में **5-5 हजार रुपये** का जुर्माना लगाया है। यह कदम उन शिकायतों के बाद उठाया गया, जिनमें ई-मित्र सेवाओं के लिए निर्धारित दरों से अधिक राशि वसूलने और राशन कार्ड में अवैध परिवर्तन की बात सामने आई थी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में यदि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति होती है, तो उन धारकों की **आईडी**, **आधार कार्ड** एवं **जन आधार कार्ड** को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी।
अनियमितताएं और विभाग की कार्रवाई
कपिल लूणा, जो कि विभाग के सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) हैं, ने जानकारी दी कि बिजरोल खेड़ा के ई-मित्र धारक **नरेन्द्र कुमार** के खिलाफ ई-मित्र सेवाओं के लिए निर्धारित दरों के विपरीत अधिक राशि वसूलने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इस शिकायत के आधार पर 14 अक्टूबर को ब्लॉक कार्यालय द्वारा मौके पर जांच की गई। जांच में पाया गया कि कियोस्क धारक द्वारा वसूली गई राशि **ई-मित्र परियोजना** के नियमों के खिलाफ थी।
इसी तरह, राजीकावास के ई-मित्र धारक **भरत कुमार** के खिलाफ भी एक गंभीर शिकायत मिली थी। इस शिकायत में आरोप लगाया गया था कि राशन कार्ड मुखिया की अनुपस्थिति में उन्होंने परिवार के सदस्यों के नाम हटाकर दूसरे परिवार के सदस्यों के नाम राशन कार्ड में अपडेट कर दिए। यह शिकायत भी जांच में सही पाई गई, जिसके परिणामस्वरूप दोनों धारकों पर **5-5 हजार रुपये** का जुर्माना लगाया गया।
भविष्य की कार्रवाई और नागरिकों की जागरूकता
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति होती है तो संबंधित धारकों की पहचान दस्तावेजों को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि विभाग अनियमितताओं को लेकर कितनी सजग है और नागरिकों को ई-मित्र सेवाओं का लाभ सही तरीके से देने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस प्रकार की अनियमितताओं से न केवल सरकार की योजनाओं को नुकसान पहुँचता है, बल्कि आम नागरिकों को भी परेशानी होती है। इसीलिए, नागरिकों से अपील की गई है कि वे यदि किसी ई-मित्र धारक द्वारा अनियमितता का सामना करते हैं, तो तुरंत विभाग को सूचित करें।
ई-मित्र सेवाओं का महत्व
ई-मित्र सेवाएं राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल हैं, जो नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ एक ही जगह पर आसानी से प्रदान करती हैं। इसके माध्यम से लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने, राशन कार्ड बनाने, बिलों का भुगतान करने और अन्य सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि ई-मित्र धारक अपनी जिम्मेदारियों को समझें और नागरिकों को उच्चतम स्तर की सेवाएं प्रदान करें।
- ई-मित्र धारकों को नियमों का पालन करना चाहिए।
- अनियमितता की शिकायतें तुरंत विभाग को की जानी चाहिए।
- सरकार की योजनाओं का सही ढंग से लाभ उठाने के लिए जागरूक रहना आवश्यक है।
इस मामले ने नागरिकों के बीच यह संदेश भी दिया है कि वे अपनी सेवाओं के प्रति सजग रहें और किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें। इससे न केवल उनकी अपनी समस्याओं का समाधान होगा, बल्कि समाज में ई-मित्र सेवाओं की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।
