उत्तराखंड की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की मुहिम तेज
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्यभर में चल रहे इस अभियान के तहत लोक निर्माण विभाग ने अब तक लगभग 52.43 प्रतिशत सड़कों का पैच वर्क पूरा कर लिया है। यह आंकड़ा राज्य की सड़कों की स्थिति में सुधार की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है।
हालांकि, विभाग की ताजा रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि कई जिलों में कार्य की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। बरसात के बाद सड़कों पर बने गड्ढे अब भी यात्रियों के लिए खतरा बने हुए हैं। इस संबंध में सचिव लोनिवि ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे कार्य की गति को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
मानसून के बाद सड़कों की स्थिति
मानसून के बाद राज्य में कुल 4090.58 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा-मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया था। नवीनतम विभागीय रिपोर्ट के अनुसार, 10 अक्टूबर तक 2144.58 किलोमीटर सड़कों पर मरम्मत का कार्य पूरा हो चुका है। यह संख्या कुल कार्य प्रगति का 52.43 प्रतिशत दर्शाती है।
रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न क्षेत्रों में कार्य की प्रगति भिन्नता रखती है। पौड़ी, देहरादून और अल्मोड़ा जैसे क्षेत्रों में काम की गति सबसे अधिक है, जबकि पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत जैसे पर्वतीय जिलों में कार्य की प्रगति धीमी है। यह स्थिति यात्रियों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है।
क्षेत्रवार कार्य प्रगति की स्थिति
| क्षेत्रवार | स्थिति |
| पौड़ी | 47 % |
| देहरादून | 63% |
| अल्मोड़ा | 59% |
| हल्द्वानी | 52 % |
| एनएच | 49% |
सड़क सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय
सड़कों की स्थिति में सुधार लाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी संबंधित विभाग मिलकर कार्य करें। सरकार को चाहिए कि वह न केवल मरम्मत का कार्य करे, बल्कि भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए दीर्घकालिक योजनाएं भी बनाए। इसके साथ ही, यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है।
स्थानीय निवासियों और यात्रियों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, सरकार को चाहिए कि वह सड़कों की नियमित निगरानी करे और समय पर मरम्मत कार्य कराए। इससे न केवल सड़कें सुरक्षित होंगी, बल्कि यातायात भी सुचारू रूप से चल सकेगा।
निष्कर्ष
उत्तराखंड सरकार की यह पहल निश्चित रूप से राज्य की सड़कें बेहतर बनाने के लिए एक सकारात्मक कदम है। हालाँकि, कार्य की गति को बढ़ाने और सभी जिलों में समान प्रगति सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इस दिशा में उठाए गए कदमों से न केवल सड़कों की स्थिति में सुधार होगा, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
यही नहीं, यदि सरकार इस मुहिम को सफल बनाने में सफल रहती है, तो यह उत्तराखंड को एक सुरक्षित और सुगम यात्रा अनुभव प्रदान करने में मदद करेगा। लोगों की उम्मीदें इस दिशा में बढ़ रही हैं और सभी की नजरें सरकार के अगले कदमों पर टिकी हैं।
