उदयपुर में अवैध निर्माण पर कार्रवाई: यूडीए ने किया सीज
उदयपुर विकास प्राधिकरण (UDA) ने आज उदयपुर के अंबेरी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की। इस कार्रवाई के तहत, प्राधिकरण ने कृषि भूमि पर बिना अनुमति के किए गए अवैध निर्माण को सीज कर दिया। यह कदम उन नियमों के उल्लंघन के खिलाफ उठाया गया है, जो कृषि भूमि के संरक्षण के लिए निर्धारित किए गए हैं।
यूडीए के कमिश्नर राहुल जैन ने जानकारी दी कि राजस्व ग्राम अम्बेरी के आराजी संख्या 1157, 1158, 1161 आदि पर अवैध निर्माण गतिविधि चल रही थी। यह निर्माण बिना किसी स्वीकृति और रूपांतरण के किया जा रहा था, जो कि कानून के खिलाफ है। इसके साथ ही, पहाड़ों के संरक्षण के लिए लागू मॉडल विनिमय-2024 का भी उल्लंघन किया गया, जिसमें पहाड़ों की कटाई का कार्य किया जा रहा था।
टीम का नेतृत्व करते हुए तहसीलदार ने की कार्रवाई
इस कार्रवाई का नेतृत्व तहसीलदार डॉ. अभिनव शर्मा ने किया। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण की ओर से पहले भी इस अवैध निर्माण को रोकने की कोशिश की गई थी। प्राधिकरण अधिनियम-2023 की धारा 32 के तहत इस मामले में एक प्रकरण दर्ज किया गया था और नोटिस जारी किया गया था।
तहसीलदार ने कहा कि निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस का उत्तर देने में सक्षम प्राधिकरण स्तर की स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गई। इसके बावजूद, निर्माण कार्य जारी था, जो कि नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। अंततः, आज की कार्रवाई के तहत, यूडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को सीज कर दिया।
कार्रवाई में शामिल अधिकारी और टीम
इस कार्रवाई में यूडीए की टीम में कई अधिकारियों शामिल थे, जिनमें प्रतापसिंह राणावत, दूलीचन्द शर्मा जो भू-अभिलेख निरीक्षक हैं, और राजेश मेहता भी शामिल थे। इन अधिकारियों ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि अवैध निर्माण को तुरंत रोका जाए और कानून का पालन किया जाए।
यह कार्रवाई न केवल उदयपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ एक उदाहरण है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे स्थानीय प्रशासन नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए सक्रिय है। यूडीए का यह कदम अन्य क्षेत्रों के लिए भी एक चेतावनी है कि वे नियमों का पालन करें और अवैध निर्माण से दूर रहें।
कृषि भूमि का संरक्षण: एक महत्वपूर्ण मुद्दा
कृषि भूमि का संरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, खासकर ऐसे समय में जब शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। अवैध निर्माण न केवल भूमि के उपयोग को प्रभावित करता है, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। ऐसे मामलों में कार्रवाई करके, प्राधिकरण यह सुनिश्चित कर रहा है कि कृषि भूमि का सही और सुरक्षित उपयोग हो।
यूडीए की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन अवैध गतिविधियों के प्रति गंभीर है और वह नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए तत्पर है। स्थानीय निवासियों को भी इस प्रकार की गतिविधियों के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है, ताकि वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें और विकास के साथ-साथ पर्यावरण का भी ध्यान रख सकें।
इस प्रकार, यूडीए की कार्रवाई एक सकारात्मक संदेश है कि कानूनी मानदंडों का पालन न करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह उम्मीद की जा सकती है कि ऐसे कदम भविष्य में भी उठाए जाएंगे ताकि स्थानीय विकास योजनाओं का सही तरीके से कार्यान्वयन किया जा सके।
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