छत्तीसगढ़ कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान: जिलाध्यक्षों की नियुक्ति प्रक्रिया
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने हाल ही में बिलासपुर में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन सृजन के इस कार्य में 50% युवाओं को और 50 साल से कम उम्र के कार्यकर्ताओं को जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा। यह कदम न केवल कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करेगा, बल्कि युवा नेतृत्व को भी अवसर प्रदान करेगा।
दीपक बैज ने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया में न तो किसी गुटबाजी का स्थान होगा और न ही किसी नेता के व्यक्तिगत पसंद को प्राथमिकता दी जाएगी। केवल उन कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा, जो कांग्रेस के आडियोलॉजी के प्रति समर्पित हैं। इसके साथ ही, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में जातिगत समीकरण को भी ध्यान में रखा जाएगा, ताकि सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके।
कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान: नई दिशा में कदम
गुरुवार, 9 अक्टूबर को दीपक बैज ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान प्रारंभ हो चुका है। इस अभियान के तहत प्रदेश में जिला कांग्रेस कमेटी (ग्रामीण और शहर) के अध्यक्ष पद का चयन भी किया जाएगा। इसके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रीय स्तर के 17 नेताओं को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, जो विभिन्न जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करेंगे।
दीपक बैज ने उल्लेख किया कि इस प्रक्रिया को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। अब तक 14 से अधिक ऑर्ब्जवर विभिन्न जिलों में अपनी जिम्मेदारियों को संभाल चुके हैं और अपने-अपने प्रभार जिलों में जाएंगे। इस दौरान, वे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से रायशुमारी करेंगे।
कार्यकर्ताओं की पसंद का अध्यक्ष होगा चयनित
बैज ने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, जहां लोकतांत्रिक तरीके से संगठन के पदाधिकारी का चयन किया जाता है। कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर उनकी पसंद के मजबूत अध्यक्ष का पैनल तैयार किया जाएगा, जिसे पार्टी के हाईकमान के माध्यम से नियुक्त किया जाएगा। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और संगठन की पवित्रता को बनाए रखा जाएगा।
जातिगत समीकरण पर ध्यान
दीपक बैज ने बताया कि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखा जाएगा। इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिस जिले में आदिवासी, ओबीसी, सामान्य और अन्य वर्गों की बाहुलता है, वहां के लिए उपयुक्त अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए। यह कदम कांग्रेस के सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण को दर्शाता है।
पार्टी में स्वच्छता का ध्यान
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जिलाध्यक्ष पद के लिए आवेदन प्रक्रिया को सख्त किया है। अब आवेदकों को अपने आपराधिक प्रकरणों और पार्टी निष्कासन से संबंधित जानकारी देना अनिवार्य होगा। यदि किसी आवेदक पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है, तो उसे विस्तृत विवरण देना होगा।
इसके अलावा, पार्टी ने यह भी सुनिश्चित किया है कि यदि किसी आवेदक को पहले पार्टी से निष्कासित किया गया है, तो उसे स्पष्ट रूप से कारण बताना होगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य केवल स्वच्छ छवि वाले नेताओं को संगठनात्मक जिम्मेदारी देना है।
राजनीतिक पृष्ठभूमि की जांच
आवेदन पत्र में आवेदक से उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में भी जानकारी मांगी जाएगी। इसमें यह देखा जाएगा कि आवेदक ने किन-किन पदों पर कार्य किया है और उसकी पार्टी के प्रति सक्रियता कैसी रही है। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि आवेदक का समाज में जनाधार मजबूत हो।
बिलासपुर में बैठकें: संगठन सृजन अभियान की प्रक्रिया
कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी (ग्रामीण एवं शहर) के अध्यक्ष पद के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस संबंध में 10 से 12 अक्टूबर तक जिले में संगठनात्मक बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में ब्लॉक स्तर के कांग्रेस पदाधिकारियों से रायशुमारी की जाएगी।
इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया की निगरानी के लिए मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और राज्य पर्यवेक्षक के रूप में पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, पूर्व मंत्री धनेश पाटिला एवं वरिष्ठ नेता नरेश ठाकुर शामिल होंगे।
ब्लॉकवार बैठकें: कार्यकर्ताओं से रायशुमारी
कार्यक्रम की शुरुआत 10 अक्टूबर को तखतपुर विधानसभा क्षेत्र से होगी। इसके बाद विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस कमेटियों की बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस पूरे अभियान के माध्यम से कांग्रेस संगठन जिला स्तर पर नेतृत्व चयन की पारदर्शी प्रक्रिया को बल देने जा रहा है।
पूर्व प्रवक्ता की पार्टी में वापसी
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर पूर्व पीसीसी प्रवक्ता अभय नारायण राय और पूर्व महिला कांग्रेस की पूर्व शहर अध्यक्ष सीमा पांडेय के निष्कासन को प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। यह दोनों नेता 8 महीने बाद पार्टी में वापसी कर रहे हैं।
इस संबंध में आदेश प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने जारी किया है। इन्हें फरवरी 2025 में निगम चुनाव में भीतरघात के आरोप में 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था।
