मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का प्रशासनिक समीक्षा कार्यक्रम
छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था और जनसेवा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया है। यह कार्यक्रम तीन दिनों तक चलेगा, जिसमें प्रदेश के सभी कलेक्टर, संभागायुक्त और विभागीय सचिव भाग लेंगे। यह बैठक नवा रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित की जा रही है, जहां पहले दिन कलेक्टरों और दूसरे दिन पुलिस कप्तानों के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जनसेवा के क्षेत्र में सुधार लाना और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का विश्लेषण करना है।
मुख्यमंत्री साय इस कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देंगे, ताकि योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो सके। तीसरे दिन, यानि 14 अक्टूबर को, गुड गवर्नेंस समिट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शासन में पारदर्शिता और नीतिगत सुधार पर चर्चा की जाएगी। इस समिट में सीनियर अधिकारियों और नीति-निर्माताओं की उपस्थिति रहेगी, जो राज्य में सुशासन को मजबूती प्रदान करने के उपायों पर विचार करेंगे।
जनसेवा की गुणवत्ता और सुशासन की समीक्षा
मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में होने वाली इस समीक्षा बैठक में मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा:
- जिलों में चल रही सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन
- जनसेवा की गुणवत्ता की गहन समीक्षा
- सुशासन की स्थिति का विश्लेषण
- छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती समारोह की तैयारियों की चर्चा
सरकार का उद्देश्य यह है कि योजनाएं केवल कागजों पर न रहें, बल्कि जमीनी स्तर पर भी उनके सकारात्मक परिणाम सामने आएं। मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है कि जनता को पारदर्शी ढंग से लाभ मिले और सरकारी योजनाओं का सही लाभ उन तक पहुंच सके।
कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान
बैठक के दूसरे दिन 13 अक्टूबर को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कलेक्टर्स और एसपी की संयुक्त बैठक लेंगे। इस बैठक में मुख्य रूप से कानून व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन और शांति बनाए रखने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। यह बैठक राज्य में सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
इसके साथ ही, मुख्यमंत्री डीएफओ (वनमंडल अधिकारी) और कलेक्टर्स की बैठक भी करेंगे, जिसमें वन नीति, पर्यावरण संरक्षण और आदिवासी कल्याण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। यह बैठक सुनिश्चित करेगी कि पर्यावरण संरक्षण और आदिवासी कल्याण के लिए बनाई गई योजनाएं सही तरीके से लागू हो रही हैं और उनका लाभ गरीबों और आदिवासी समुदाय तक पहुंच रहा है।
गुड गवर्नेंस समिट का महत्व
तीन दिवसीय प्रशासनिक श्रृंखला का समापन 14 अक्टूबर को गुड गवर्नेंस समिट के आयोजन के साथ होगा। यह सम्मेलन शासन में पारदर्शिता, नीतिगत सुधार और प्रशासनिक दक्षता पर केंद्रित रहेगा। इसमें राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों और नीति-निर्माताओं की उपस्थिति रहेगी, जो राज्य में सुशासन को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यह समिट छत्तीसगढ़ के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इससे राज्य प्रशासन में सुधार के नए रास्ते खुल सकते हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस कार्यक्रम के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार विकास और जनसेवा को प्राथमिकता देती है। ऐसे कार्यक्रमों से न केवल अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ेगी, बल्कि जनता को भी बेहतर सेवाएं मिलेंगी। इस प्रकार के आयोजन से छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक प्रणाली में सुधार होगा और सरकार की योजनाएं अधिक प्रभावी तरीके से लागू होंगी।
