भारतीय रिजर्व बैंक में नई नियुक्ति: शिरीष चंद्रा मुर्मू बने उप-गवर्नर
भारतीय सरकार ने हाल ही में शिरीष चंद्रा मुर्मू को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का उप-गवर्नर नियुक्त करने की घोषणा की है। यह जानकारी सरकार के एक आधिकारिक नोटिस के माध्यम से साझा की गई। मुर्मू की नियुक्ति **9 अक्टूबर 2023** से प्रभावी होगी और यह तीन वर्षों की अवधि के लिए होगी।
शिरीष मुर्मू इस समय भारतीय रिजर्व बैंक में एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति के साथ ही वह राजेश्वर राव का स्थान लेंगे, जो वर्तमान में उप-गवर्नर हैं और बैंकिंग नियमन और अन्य पोर्टफोलियो के लिए जिम्मेदार हैं। राव का कार्यकाल **8 अक्टूबर 2023** को समाप्त हो रहा है।
आरबीआई में उप-गवर्नर्स की भूमिका और महत्वपूर्ण विभाग
भारतीय रिजर्व बैंक में कुल चार उप-गवर्नर होते हैं, जो विभिन्न विभागों का संचालन करते हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- मौद्रिक नीति
- वित्तीय बाजारों की नियमन
- बैंकिंग पर्यवेक्षण और नियमन
उप-गवर्नर की भूमिका केंद्रीय बैंक के संचालन में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह सुनिश्चित करना कि बैंकिंग प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर रही है, इसके अलावा मौद्रिक नीति का निर्धारण और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना भी इनके कार्यों में शामिल है। मुर्मू की नई जिम्मेदारियों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यह स्पष्ट है कि उनकी विशेषज्ञता और अनुभव से आरबीआई को लाभ होगा।
शिरीष मुर्मू के करियर की झलक
शिरीष मुर्मू ने अपने करियर की शुरुआत में विभिन्न वित्तीय संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक में कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में भाग लिया है। उनकी विशेषज्ञता आर्थिक नीति, बैंकिंग नियमों और वित्तीय स्थिरता के क्षेत्रों में है। इस अनुभव के साथ, मुर्मू भारतीय रिजर्व बैंक में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
उनकी नियुक्ति को लेकर वित्तीय विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उनका मानना है कि मुर्मू का अनुभव भारत की अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाने में मदद करेगा। इस नई नियुक्ति से भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों और नीतियों में और अधिक कुशलता आने की उम्मीद है।
निष्कर्ष
शिरीष चंद्रा मुर्मू की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल बैंक के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करेगा, बल्कि मौद्रिक नीति और वित्तीय स्थिरता के क्षेत्र में भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। उनके अनुभव और कौशल से आरबीआई को नई ऊँचाइयों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। अब सभी की निगाहें उनकी नई जिम्मेदारियों और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर टिकी हुई हैं।
