मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों को बिजली आपूर्ति से संबंधित आदेश पर लगाई रोक
मध्य प्रदेश में किसानों को बिजली की आपूर्ति को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बुधवार को उन्होंने आदेश दिया कि यदि किसानों को एक दिन में दस घंटे से अधिक बिजली प्रदान की जाती है, तो संबंधित ऑपरेटर और अधिकारियों का वेतन काटा जाएगा। इस आदेश पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए इसे उल्टे-सीधे आदेश करार दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आदेश जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनका मानना है कि इस प्रकार के निर्णय केवल किसानों की स्थिति को और अधिक कठिन बना सकते हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसान हमेशा से देश की रीढ़ रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बिजली आपूर्ति में कोई भी कमी किसानों के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकती है।
किसानों के हक में उठाया गया कदम
मुख्यमंत्री के इस कदम से किसानों में राहत की भावना उत्पन्न हुई है। उन्हें उम्मीद है कि अब बिजली आपूर्ति में सुधार होगा और उनकी फसलों को नुकसान नहीं होगा। हाल ही में महाप्रबंधक ए.के. जैन को हटाने का निर्णय भी इसी संदर्भ में लिया गया है। यह कदम दर्शाता है कि सरकार किसानों की समस्याओं का गंभीरता से समाधान करने के लिए तत्पर है।
किसानों ने मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत किया है और उन्होंने कहा है कि यह उनके हक में एक सकारात्मक कदम है। किसान नेता राजकुमार सिंह ने कहा, “यह निर्णय हमारी उम्मीदों को और मजबूत करता है। हमें विश्वास है कि सरकार अब हमारी समस्याओं को सुनने के लिए तैयार है।”
बिजली संकट पर सरकार की प्रतिक्रिया
मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय से बिजली की कमी और आपूर्ति में असमानता की समस्याएं बढ़ती जा रही थीं। किसानों को समय पर बिजली नहीं मिलने से फसलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि राज्य में बिजली वितरण प्रणाली में सुधार किया जाए ताकि किसानों को निरंतर बिजली मिल सके।
सरकार ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई है, जिसमें सभी संबंधित अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। बैठक में यह तय किया जाएगा कि कैसे किसानों की बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और साथ ही उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके जिन्होंने किसानों के खिलाफ ऐसे अनुचित आदेश जारी किए थे।
किसानों की समस्याओं का समाधान
किसानों के लिए बिजली की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है, खासकर जब फसल की बुवाई और कटाई का समय हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के हित में सभी आवश्यक कदम उठाएगी। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे किसानों की समस्याओं को सुनें और उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाएं।
- किसानों को बिजली आपूर्ति में सुधार की आवश्यकता है।
- सरकार ने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
- महाप्रबंधक ए.के. जैन को पद से हटाया गया है।
- किसान नेताओं ने मुख्यमंत्री के निर्णय का स्वागत किया है।
इस प्रकार, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का यह निर्णय किसानों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। सरकार अब किसानों की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है और उनके हक में निर्णय लेने के लिए तत्पर है। आने वाले समय में यह देखना होगा कि सरकार इन सुधारों को कैसे लागू करती है और किसानों की समस्याओं का समाधान कैसे करती है।
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