हरियाणा में ऑनलाइन जमीन रजिस्ट्री प्रणाली की शुरुआत
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है। अब नागरिकों को अपनी जमीन की रजिस्ट्री और इंतकाल के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा दिवस के अवसर पर एक विशेष समारोह में इस पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली की शुरुआत की। उन्होंने रिमोट का बटन दबाते हुए पूरे प्रदेश में इस नई व्यवस्था का ऐलान किया।
हरियाणा अब ऑनलाइन जमीन रजिस्ट्री करने वाला पहला राज्य बन गया है, जो डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि 29 सितंबर को कुरुक्षेत्र जिले की लाडवा तहसील से इस पहल की शुरुआत की गई थी, जिसे अब पूरे राज्य में लागू किया गया है। इस प्रणाली के तहत 29 सितंबर से 31 अक्टूबर तक कुल 917 पेपरलेस रजिस्ट्री सफलतापूर्वक की जा चुकी हैं, जो इस पहल की सफलता का प्रमाण है।
नागरिकों के लिए नई रजिस्ट्री प्रणाली के लाभ
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस नई प्रणाली से लोगों को दशकों पुरानी जटिल रजिस्ट्री प्रक्रिया से राहत मिलेगी। अब रजिस्ट्री कार्यों में अनावश्यक देरी की समस्या समाप्त हो जाएगी। नागरिक अपने घर बैठे ही अधिकतर प्रक्रियाएं पूरी कर सकेंगे। केवल एक बार फोटो खिंचवाने के लिए संबंधित तहसील में जाना आवश्यक होगा, जिससे समय की बचत होगी।
उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि इससे प्रदेश की जनता को वास्तविक सुविधा मिलेगी। पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली से समय और संसाधनों की बचत होगी तथा भ्रष्टाचार की संभावनाओं पर अंकुश लगेगा। यह कदम हरियाणा के विकास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है।
सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति और समर्थन
इस विशेष समारोह में कई महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारी भी उपस्थित थे, जिनमें पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर और वित्तायुक्त डा. सुमिता मिश्रा शामिल थे। इसके अलावा अंतोदय विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव जी अनुपमा और सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक केएम पांडुरंग भी इस आयोजन का हिस्सा बने।
मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय ने भी इस प्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि यह हरियाणा की जनता के लिए एक उपहार है, जो उन्हें अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी तरीके से अपनी संपत्तियों से संबंधित कार्य करने की अनुमति देगा।
भविष्य की योजनाएं और अपेक्षाएं
हरियाणा सरकार इस नई प्रणाली को और भी अधिक प्रभावी बनाने के लिए भविष्य में कई नई योजनाएं लाने की योजना बना रही है। इसके तहत नागरिकों को और भी अधिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि वे अपनी जमीन और संपत्ति से संबंधित कार्य बिना किसी परेशानी के कर सकें। इस दिशा में तकनीकी सुधारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा, जिससे लोगों को इस नई प्रणाली का अधिकतम लाभ मिल सके।
सरकार ने यह भी कहा है कि यदि यह प्रणाली सफल रहती है, तो इसे अन्य सरकारी सेवाओं में भी लागू करने पर विचार किया जाएगा। इससे न केवल नागरिकों की समस्याएं हल होंगी, बल्कि हरियाणा को एक डिजिटल राज्य के रूप में स्थापित करने में भी मदद मिलेगी।
इस नई पहल के साथ, हरियाणा ने डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जो अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है। अब देखना यह है कि इस प्रणाली का कितना व्यापक उपयोग होता है और यह नागरिकों के जीवन में कितना सुधार लाती है।
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