रांची में डीसी मंजूनाथ भजंत्री का जनता दरबार
रांची जिले में मंगलवार को डीसी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर सभी अंचलों में जनता दरबार का आयोजन किया गया। यह पहल जिला प्रशासन द्वारा नागरिकों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के लिए की गई है। डीसी ने पूर्व में सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे हर सप्ताह जनता दरबार का आयोजन करें, ताकि आम लोग अपनी समस्याओं को सीधे प्रशासन के सामने रख सकें।
जनता दरबार में आई समस्याओं का समाधान
जनता दरबार में बड़ी संख्या में नागरिक अपनी शिकायतों के साथ उपस्थित हुए। इस मौके पर बुसूडीह की कविता देवी और कलेवर सिंह मुंडा को पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। वहीं, विजय कोइरी को जाति प्रमाण पत्र दिया गया। इसके अलावा, कई अन्य राजस्व मामलों का भी समाधान किया गया। हेसल क्षेत्र के जितेंद्र सिंह की तीन डिसिमल भूमि का दाखिल-खारिज किया गया, और बिरसा बेदिया की रसीद नहीं कटने की समस्या का भी समाधान किया गया।
नागरिकों ने की प्रशासन की सराहना
जनता दरबार में उपस्थित आवेदकों ने जिला प्रशासन की इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान किया गया है, जिससे उन्हें बहुत राहत मिली है। नागरिकों ने बताया कि राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, प्रमाण पत्र निर्गत, दाखिल-खारिज, नामांतरण जैसे मुद्दों को लेकर कई शिकायतें आईं, जिन्हें सुलझाया गया।
जनता दरबार का महत्व
इस प्रकार के जनता दरबार का आयोजन प्रशासन और नागरिकों के बीच एक पुल का कार्य करता है। यह न केवल समस्याओं को हल करने का एक मंच है, बल्कि यह प्रशासनिक पारदर्शिता को भी बढ़ावा देता है। नागरिक अपनी बात सीधे अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं, जो कि उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता को भी बढ़ाता है।
आगामी योजनाएँ
डीसी ने यह भी कहा कि इस प्रकार के दरबारों का आयोजन आगे भी जारी रहेगा। उनका उद्देश्य यह है कि सभी नागरिकों की समस्याओं का समाधान समय पर किया जा सके। आने वाले समय में प्रशासन और अधिक योजनाओं पर काम करेगा, जिससे लोगों को और बेहतर सेवाएँ मिल सकें।
निष्कर्ष
इस तरह के जनता दरबार से ना केवल नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान का अवसर मिलता है, बल्कि यह प्रशासन की कार्यप्रणाली को भी सुदृढ़ करता है। यह पहल रांची जिले के लिए एक सकारात्मक कदम है, और उम्मीद की जाती है कि इसे अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा ताकि सभी नागरिकों को समान रूप से सुविधा मिल सके।
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