छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना का उद्घाटन
छत्तीसगढ़ में अब प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी-2.0) के साथ-साथ मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना की भी शुरुआत की गई है। इस नई योजना के तहत, जो लाभार्थी 18 महीने के भीतर अपने मकान का निर्माण पूरा करेंगे, उन्हें राज्य सरकार की ओर से **32,850 रुपए** का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह योजना राज्य सरकार की ओर से शहरी गरीबों और विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उन्हें अपने घर का स्वामित्व प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
राज्य सरकार ने इस योजना के लिए **100 करोड़ रुपए** का बजट प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री की पहल पर यह योजना विशेष रूप से उन महिलाओं और शहरी गरीबों को लक्षित करती है, जो अपने लिए पक्का घर बनाना चाहती हैं। छत्तीसगढ़ के **141 नगरीय निकायों** में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल **11,282 मकान** बनाए जाने की योजना है, जिससे कई परिवारों को अपने घर का सपना पूरा करने में मदद मिलेगी।
केंद्र सरकार से मिली मंजूरी और लक्ष्य
केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर को इन आवासों के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर पात्र परिवार को स्वामित्व वाला एक पक्का मकान मिले। मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण की गति को तेज करने और समयबद्ध निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह योजना छत्तीसगढ़ को ‘हर घर पक्का घर’ के संकल्प की दिशा में आगे बढ़ाने में सहायक होगी।
इस योजना के तहत, केंद्र और राज्य सरकार की ओर से इन मकानों के लिए कुल **2.5 लाख रुपए** का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र सरकार की तरफ से **1.5 लाख रुपए** और राज्य सरकार का हिस्सा **1 लाख रुपए** शामिल है। मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के तहत दी जाने वाली **32,850 रुपए** की राशि अलग से दी जाएगी, बशर्ते कि मकान का निर्माण 18 महीने के भीतर पूरा किया जाए।
आवास निर्माण की प्रक्रिया और किश्तों का वितरण
इस योजना के तहत आवास निर्माण के विभिन्न चरणों में अलग-अलग राशि का वितरण किया जाएगा। सरकार की ओर से दी जाने वाली यह राशि चार किश्तों में लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। प्रत्येक चरण में आवंटित राशि का **70 प्रतिशत** उपयोग होने के बाद, हितग्राही को निर्धारित फार्मेट में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी अगली किश्त जारी की जाएगी।
- फाउंडेशन स्तर पर: ₹63,000
- लिंटल स्तर पर: ₹87,000
- रूफ स्तर पर: ₹65,000
- निर्माण पूर्ण होने पर: ₹35,000
बिल्डिंग परमिशन की प्रक्रिया
इस योजना के तहत बनने वाले मकानों के लिए बिल्डिंग परमिशन केवल नगरीय निकाय द्वारा जारी की जाएगी। इसके साथ ही, परमिशन की एक कॉपी सूडा (राज्य शहरी विकास अभिकरण) में भेजना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो योजना के तहत राशि जारी नहीं की जाएगी। नगरीय निकाय से प्राप्त बिल्डिंग परमिशन में दर्ज कारपेट एरिया के अनुसार ही हितग्राही को घर का निर्माण करना होगा। इस योजना में **30 वर्ग मीटर से 45 वर्ग मीटर** के कारपेट क्षेत्रफल में घर बनाने की अनुमति है।
मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार का यह प्रयास है कि हर नागरिक को अपने लिए एक सुरक्षित और स्थायी आवास मिले। इस योजना से न केवल शहरी गरीबों को लाभ होगा, बल्कि यह सामाजिक बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करेगा। ऐसे में यह योजना छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है।
इस प्रकार, मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना का समावेश छत्तीसगढ़ में आवास संकट को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे राज्य के नागरिकों को अपने सपनों का घर हासिल करने में मदद मिलेगी।
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