बदलाव: चुनाव आयोग ने शुरू किया आधार आधारित ई-साइन फीचर



चुनाव आयोग ने अपने सिस्टम में बड़ा बदलाव करते हुए आधार-आधारित ई-साइन फीचर की शुरुआत की है।नई प्रक्रिया के तहत: बिहार को मिली सौगात — सड़क और रेल परियोजनाओं को…

बदलाव: चुनाव आयोग ने शुरू किया आधार आधारित ई-साइन फीचर

चुनाव आयोग ने अपने सिस्टम में बड़ा बदलाव करते हुए आधार-आधारित ई-साइन फीचर की शुरुआत की है।
नई प्रक्रिया के तहत:

  • आवेदक को आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (CDAC) से जुड़े ई-साइन पोर्टल पर भेजा जाएगा।
  • यहाँ आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर पहचान की पुष्टि की जाएगी।
  • सफल वेरिफिकेशन के बाद यूजर को वापस आयोग की मूल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा ताकि आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सके।

बिहार को मिली सौगात — सड़क और रेल परियोजनाओं को मंजूरी

केंद्र सरकार ने चुनावी राज्य बिहार के लिए कई अहम परियोजनाओं को मंजूरी दी है:

  • सड़क परियोजना:
    • साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड को 4-लेन में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी।
    • परियोजना की कुल लागत — ₹3,822.31 करोड़
  • रेलवे परियोजना:
    • 104 किमी लंबे बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण को हरी झंडी।
    • परियोजना पर कुल खर्च — ₹2,192 करोड़
  • समुद्री क्षेत्र पैकेज:
    • जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र के विकास के लिए ₹69,725 करोड़ का पैकेज स्वीकृत।

रेल कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में रेल कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने का फैसला लिया गया।

  • इस बोनस के लिए ₹1,866 करोड़ का बजट स्वीकृत।
  • इसका लाभ 10.91 लाख रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा।
  • हर कर्मचारी को अधिकतम ₹17,951 तक की राशि दी जाएगी।

बोनस पाने वाले कर्मचारी:
ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, तकनीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मंत्रालयिक कर्मचारी और अन्य ग्रुप-सी कर्मचारी।


मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने का निर्णय

कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने की योजना के तीसरे चरण को भी मंजूरी दी।

  • 2028-2029 तक:
    • 5000 नई स्नातकोत्तर सीटें
    • 5023 नई मेडिकल स्नातक सीटें
  • कुल खर्च — ₹15,034.50 करोड़

अनुसंधान संस्थानों के लिए नई योजना

कैबिनेट ने ₹2,277.397 करोड़ की लागत से एक महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दी।

  • यह योजना देशभर के सभी अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को लाभ पहुंचाएगी।

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